बजट 2021: किसानों को निर्मला सीतारमण ने क्या दिया

बजट 2021: किसानों को निर्मला सीतारमण ने क्या दिया

लगभग 2 महीने से ज़्यादा वक़्त बीत गया किसान  केंद्र सरकार से नाराज़ होकर दिल्ली की सीमाओं पर जा बैठे हैं, और  मोदी सरकार की मौजुदा नीतियों पर किसान  असंतोष रहे हैं,

लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फर्वरि , सोमवार को 2021 - 22 का आम बजट पेश करते हुए ये दावा कियाहै  कि 'सरकार किसानों के लिए  समर्पित है,

बजट में किसानों के लिए क्या घोषणाएं

2021-22 बजट मेंagricultre infrastutre and devolapment ses (AIDC) बढ़ाते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 4 रुपये प्रति लीटर रखा गया है.

इसके अलावा agricultre infrastutre SES काबुली चने पर 30%, मटर पर 50%, मसूर की दाल पर 5 % और कपास पर 5 % बढ़ा दिया गया है. हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटा दी है ऐसे में उभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत पर प्रत्यक्ष रुप् से असर नहीं पड़ेगा!

निर्मला सीतारमण जी  ने कहा कुल मिलाकर उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा,besik  duty और special aditional exis duty को घटा दिया गया है ताकी कीमतों को लेकर aam adami par कोई भार ना पड़े. 

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 2021-22 में कृषि ऋण ke kosh को 16.5 लाख करोड़ रुपये तक किया जा रहा है!

उन्होंने जानकारी दी है कि अब स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा,इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा.

वहीं, पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा!

आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतिंत हैं, उनमें एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है.

लेकिन आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है!

वित्त मंत्री ने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया है!

वहीं, धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है और कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा!

 बजट 2021 की मुख्य विशेषताएं: स्वर्ण, चांदी पर कस्टम कर्तव्यों को युक्तिसंगत बनाना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2021 पेश किया।

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 में स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को एक बड़ा बढ़ावा दिया। हालांकि, इस साल आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अपने भाषण में, वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि इस वर्ष के बजट में छह स्तंभों- स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक, वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढाँचा, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूँजी, नवप्रवर्तन और आर एंड डी और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित हैं। ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच केंद्रीय बजट 2021 पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील बजट नहीं है और इससे भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

बजट 2021 की मुख्य विशेषताएं: स्वर्ण, चांदी पर कस्टम कर्तव्यों को युक्तिसंगत बनाना

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2021 पेश किया।

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 में स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को एक बड़ा बढ़ावा दिया। हालांकि, इस साल आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अपने भाषण में, वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि इस वर्ष के बजट में छह स्तंभों- स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक, वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढाँचा, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूँजी, नवोन्मेष और आर एंड डी और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को सुदृढ़ बनाना शामिल है। ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच केंद्रीय बजट 2021 पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील बजट नहीं है और इससे भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

 बजट के मुख्य आकर्षण पर एक नज़र ,सरकार की कमाई और खर्च

पेट्रोल और डीजल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) लगाने के परिणामस्वरूप, उन पर मूल उत्पाद शुल्क (BED) और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) की दरें घटा दी गई हैं, ताकि समग्र उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। नतीजतन, अनब्रांडेड पेट्रोल और डीजल क्रमश: 1.4 रुपये, और 1.8 रुपये प्रति लीटर के मूल उत्पाद शुल्क को आकर्षित करेंगे। अनब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर SAED  11 रुपये और 8 रुपये प्रति लीटर होगा। इसी तरह के बदलाव ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल के लिए भी किए गए हैं।

31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर आ गया है। यह अगले वित्त वर्ष में 6.8% है।

 वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार को अन्य 80,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम इन दो महीनों में बाजार से संपर्क करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बना रही है।

एफडीआई और विनिवेश

चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को विभाजित किया जाएगा, वित्त मंत्री ने नई विनिवेश नीति के बारे में कहा।

वित्त मंत्री ने कहा कि दो पीएसबी और एक सामान्य बीमा कंपनी को विभाजित किया जाना है, इस सत्र में कानून में संशोधन किए जाने हैं। वित्त मंत्री 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.75 लाख करोड़ रुपये रखते हैं।

बीमा में एफडीआई 49% से बढ़कर 74% हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में हम LIC का IPO भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इस सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रहा हूं।

राज्यों को 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करों का 41% हिस्सा प्राप्त करना है। सरकार ने कहा, सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है

कृषि 

मंत्री ने कहा कि एमएसपी शासन ने सभी वस्तुओं के उत्पादन की लागत का कम से कम डेढ़ गुना करने का आश्वासन देने के लिए बदलाव किया है।

लगभग ४३.३६ लाख गेहूं उगाने वाले किसानों को पहले की तुलना में ३५.५ previously लाख के मुकाबले सरकारी खरीद में फायदा हुआ।

एक हजार और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाना है।

सरकार ने 2021-22 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया।

सरकार ने 2021-22 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड कर दिया है ।